- वन मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में हुई आईडीसी की 306वीं बैठक, लघु वनोपजों के समर्थन मूल्य और निर्यात पर लिए गए अहम फैसले
दिनेश यदु @ Raipur: वनांचल के लोगों की आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने और लघु वनोपज व्यापार को सशक्त करने के उद्देश्य से वन मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में वनोपज राजकीय व्यापार अंतर्विभागीय समिति (IDC) की 306वीं बैठक नवा रायपुर स्थित मंत्री निवास कार्यालय के एम-10 हॉल में सम्पन्न हुई। बैठक में कई अहम और जनकल्याणकारी निर्णय लिए गए, जिससे वनोपज व्यापार को गति देने के साथ-साथ वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी और ग्रामीण समुदायों की आय में वृद्धि की उम्मीद जताई गई है।
मंत्री कश्यप ने कहा कि “वनोपज सिर्फ एक व्यापार नहीं, बल्कि वनांचल के लोगों की जीवनरेखा है। समर्थन मूल्य की नीति और निर्यात को बढ़ावा देने से न केवल वन उत्पादों की मांग बढ़ेगी, बल्कि इनसे जुड़े लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।”
बैठक में वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए केंद्र सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) योजना के अंतर्गत 16 प्रमुख वनोपजों—महुआ फूल, तेंदूपत्ता (बीज रहित), गोंद, हर्रा, बहेरा, चिरौंजी, कोदो, कुल्थी, रागी, गिलोय, कुसुम बीज, बहेड़ा बीज आदि—की खरीदी पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। साथ ही गोदाम शुल्क रहित एक लाख क्विंटल महुआ फूल के 101 लॉट को पूर्व स्वीकृत दरों पर निर्यात की अनुमति भी दी गई।
बैठक में बीते निर्णयों की प्रगति पर भी नजर डाली गई, विशेष रूप से 305वीं बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा की गई और 2021 सीजन के लॉट क्रमांक 123(ब) के आवंटन पर चर्चा हुई।
इसके अतिरिक्त 2024-25 एवं 2025 के लिए गोदाम शुल्क रहित वनोपजों की विक्रय दरों के निर्धारण को लेकर दिशा-निर्देशों पर भी विचार किया गया। यह पहल न सिर्फ प्रदेश के वनोपज व्यापार को संगठित करेगी, बल्कि यह कदम लघु वनोपजों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच दिलाने में भी सहायक होगा।
बैठक में वन विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, सचिव अमरनाथ प्रसाद, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वी. श्रीनिवास राव, राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक अनिल साहू, कार्यकारी संचालक मनीवासगन, सलमा फारूकी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।