रायपुर(Raipur) ईको-फ्रेंडली सफर का अनुभव मिलेगा प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत छत्तीसगढ़ के चार प्रमुख शहरों—रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा—में कुल 240 ई-बसें संचालित की जाएंगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर रायपुर को 100, बिलासपुर और दुर्ग-भिलाई को 50-50, और कोरबा को 40 ई-बसों की स्वीकृति मिली है। योजना के क्रियान्वयन के लिए सुडा को नोडल एजेंसी तथा जिलों में अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
पर्यावरण संरक्षण और सस्ती सेवा
मुख्यमंत्री के अनुसार, ई-बस सेवा से वायु गुणवत्ता में सुधार, कार्बन उत्सर्जन में कमी, और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित होगा। कम ऊर्जा खपत और बेहतर ईंधन दक्षता के साथ नागरिकों को आरामदायक और किफायती परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसे मेट्रो के विकल्प या सहायक साधन के रूप में विकसित किया जाएगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट स्वीकृत
रायपुर में बस डिपो के निर्माण के लिए 14.33 करोड़ रुपये, दुर्ग-भिलाई में 6.73 करोड़ रुपये, बिलासपुर में 8.37 करोड़ रुपये, और कोरबा में 7.19 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा, चारों शहरों में बीटीएम पॉवर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी करोड़ों रुपये की धनराशि मंजूर की गई है।
शहरों की आबादी के आधार पर बसों का आवंटन
शहरों को जनसंख्या के आधार पर श्रेणियों में बांटा गया है। रायपुर को 100, दुर्ग-भिलाई को 50, बिलासपुर को 35 मीडियम और 15 मिनी, तथा कोरबा को 20 मीडियम और 20 मिनी ई-बसों की स्वीकृति मिली है। बसों की खरीद और संचालन की प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा तय की जाएगी।
नागरिकों को जल्द ही सस्ती और सुलभ ईको-फ्रेंडली परिवहन सुविधा का लाभ मिलने वाला है।
संवाददाता – बीना बाघ