रायपुर(Raipur) मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 54 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा फ्री-होल्ड किए गए आवासीय भूखंडों के लिए व्यपवर्तन शुल्क और अर्थदंड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार और कृषि के लिए निर्णय
- पात्र हितग्राहियों को चना वितरण के लिए NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म से आवश्यक खरीद की अनुमति दी गई।
- खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में मक्का और रबी विपणन मौसम 2025-26 में चना, मसूर और सरसों के उपार्जन के लिए नेफेड और एनसीसीएफ को प्रोक्योरमेंट एजेंसी नियुक्त किया गया।
- किसानों को नवीन उन्नत किस्म के बीज उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा इम्पैनल्ड नोडल एजेंसियों से सीधे बीज खरीद की अनुमति दी गई।
ग्रीन एनर्जी और जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा
राज्य में जल विद्युत (पम्प स्टोरेज आधारित) परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हरित ऊर्जा विकास शुल्क और इसकी वार्षिक वृद्धि को समाप्त कर दिया गया।
शिक्षा क्षेत्र में सुधार
कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं को केंद्रीकृत करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया।
आवासीय विकास के लिए नई पहल
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (HUDCO) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) के प्रारूप को स्वीकृति दी गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ को 1 लाख करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता, परामर्श और क्षमता विकास सेवाएं प्राप्त होंगी।
यह बैठक राज्य के किसानों, ऊर्जा उत्पादन, शिक्षा और आवास क्षेत्र में व्यापक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
संवाददाता – बीना बाघ