रायपुर(Raipur)मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार, वाणिज्यिक कर विभाग ने जीएसटी अपवंचन में लिप्त वाणिज्यिक फर्मों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में, विभाग ने 27 दिसंबर को बीजापुर जिले में सड़क निर्माण से जुड़ी फर्म मेसर्स सुरेश चंद्राकर के परिसरों पर निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में फर्म द्वारा 2 करोड़ रुपये से अधिक की अपात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के दावे का मामला सामने आया है।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि जांच में फर्म द्वारा जीएसटी नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई है। फर्म ने वाहनों और कपड़ों जैसी अपात्र वस्तुओं पर आईटीसी का दावा किया और आवश्यक रिकॉर्ड तथा चालान अधूरे पाए गए। इसके अतिरिक्त, सीमेंट और सरिया के क्रय पर बड़ी राशि के आईटीसी का दावा किया गया, लेकिन उस अनुपात में बिटूमीन क्रय का रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।
विक्रेता ने विसंगतियों को स्वीकारते हुए 30 दिसंबर को 30 लाख रुपये टैक्स का प्रारंभिक भुगतान किया है। विभाग अब जीएसटी रिटर्न, बैंक विवरण और अन्य दस्तावेजों का सत्यापन कर रहा है, ताकि फर्म की अंतिम देयता निर्धारित की जा सके।
राज्य में जीएसटी अपवंचन की शिकायतों को देखते हुए, वाणिज्यिक कर विभाग ने विभिन्न स्थानों पर फर्मों की जांच शुरू की है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर, विभाग ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है।
संवाददाता – बीना बाघ