जीएसटी सरलीकरण पर सुझाव: चेंबर प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री से की मुलाकात

रायपुर(Raipur) छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी के नेतृत्व में 12 दिसंबर 2024 को चेंबर के प्रतिनिधि मंडल ने वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री ओ.पी. चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान 21 दिसंबर 2024 को होने वाली 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के लिए जीएसटी सरलीकरण से जुड़े सुझावों का ज्ञापन सौंपा गया।

चेंबर भवन में हुई चर्चा

प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि व्यापारियों की समस्याओं और जीएसटी सरलीकरण पर चर्चा के लिए चेंबर भवन में व्यापारिक व औद्योगिक संगठनों की एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में मिले सुझावों को सूचीबद्ध कर मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रमुख सुझाव

1. इनपुट टैक्स क्रेडिट को जीएसटीआर-2बी के आधार पर मान्य करने का प्रावधान हटाया जाए।

2. यदि खरीदार के पास सभी वैध दस्तावेज मौजूद हों, तो कार्रवाई केवल विक्रेता पर हो।

3. न्यूनतम दंड के प्रावधान पर पुनर्विचार।

4. धारा 126 के तहत छोटे व्यापारियों की अनजाने में हुई गलतियों को माफ करने का प्रावधान।

5. भरोसेमंद करदाताओं की पहचान के लिए धारा 149 में अनुपालन रेटिंग का उपयोग।

6. क्रॉस-ज्यूरिस्डिक्शन और बहु-मूल्यांकन की प्रक्रिया को सरल बनाना।

7. धारा 74 के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त नियम।

8. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के राजस्व तटस्थ मामलों की पहचान।

9. नियम 42/43 के उल्लंघन से जुड़े नोटिस पर पुनर्विचार।

10. छूटे हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के लिए नई योजना लागू करना।

11. दूसरे राज्यों में माल पकड़े जाने पर अपील प्रक्रिया को आसान बनाना।

12. फॉर्म जीएसटीआर-3बी बिना नकद भुगतान के जमा करने का विकल्प।

13. नियम 86बी के प्रावधानों को समाप्त करना।

14. ई-इनवॉइसिंग की सीमा बढ़ाना और इनपुट टैक्स क्रेडिट अनिवार्य बनाना।

15. ई-वे बिल और माल परिवहन में आ रही दिक्कतों का समाधान।

16. जीएसटी रिटर्न और वार्षिक विवरण में सुधार।

17. एक व्यवसाय, एक कर का सिद्धांत लागू करना।

व्यापारियों के लिए विशेष अपील

अमर पारवानी ने वित्त मंत्री से निवेदन किया कि इन सुझावों को जीएसटी काउंसिल की बैठक में शामिल किया जाए, ताकि व्यापारियों और उद्योग जगत को राहत मिल सके।

प्रतिनिधि मंडल के सदस्य

इस प्रतिनिधि मंडल में कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, मनमोहन अग्रवाल, उपाध्यक्ष नरेंद्र हरचंदानी, मंत्री शंकर बजाज, और तकनीकी टीम के सदस्य सी.ए. मुकेश मोटवानी व सी.ए. किशोर बरड़िया शामिल थे।

संवाददाता – बीना बाघ