रायपुर(Raipur) छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ऐतिहासिक पहल की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 15,000 आवासों को मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री ने इस पहल को न केवल इन परिवारों के लिए सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक बताया बल्कि इसे प्रदेश में शांति और विकास का आधार भी करार दिया। उन्होंने कहा कि यह योजना पीड़ित परिवारों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होगी।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि इस योजना में विशेष रूप से उन परिवारों को शामिल किया जाएगा, जिनका नाम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 और आवास प्लस 2018 की सूची में शामिल नहीं था। केंद्र सरकार ने इन नामों को 6 दिसंबर 2024 तक आवास प्लस पोर्टल पर अपलोड करने की अनुमति दी है।
इस योजना को लागू करने के लिए पुलिस अधीक्षक और जिला पंचायत के सीईओ द्वारा आत्मसमर्पित नक्सलियों और पीड़ित परिवारों की सूची तैयार की जाएगी। सूची के सत्यापन के बाद कलेक्टर द्वारा भूमि चिन्हित की जाएगी और आवास निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशा-निर्देशों के तहत किया जाएगा।
सरकार की इस पहल को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और सामाजिक समरसता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
संवाददाता – बीना बाघ