नई दिल्ली: संविधान दिवस 2024 पर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए इसे गांव-गांव तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। यह पहला मौका होगा जब देश की सभी ग्राम पंचायतों में संविधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए पंचायती राज मंत्रालय ने पूरी तैयारी कर ली है और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
संविधान की प्रस्तावना का पाठ और शपथ
26 नवंबर को मनाए जाने वाले संविधान दिवस पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन होगा। इनमें संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ होगा और संविधान की शपथ दिलाई जाएगी। ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी पंचायत सदस्य और स्थानीय लोग इन आयोजनों में शामिल होंगे।
स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान और अन्य गतिविधियां
कार्यक्रमों के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान पर चर्चा की जाएगी और उनका सम्मान किया जाएगा। इसके साथ ही स्कूल-कॉलेजों में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, जिसमें संवैधानिक मूल्यों, अधिकारों और कर्तव्यों पर फोकस रहेगा। कॉलेज स्तर पर प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्रों को संवैधानिक समझ विकसित करने का अवसर मिलेगा।
महिलाओं और आदिवासियों की भागीदारी पर जोर
ग्राम पंचायतों में राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करने के लिए स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा जाएगा। वहीं, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन ग्राम सभाओं में आदिवासी समुदाय को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा।
सरकार की मंशा और संदेश
इस अभियान का उद्देश्य संविधान के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना और संविधान की मूल भावना का प्रचार-प्रसार करना है। सरकार चाहती है कि जनता संविधान के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करे और इस अभियान के माध्यम से विपक्ष द्वारा चुनावों में इस्तेमाल किए जाने वाले आरोप-प्रत्यारोपों का प्रभाव कम किया जा सके।
संवाददाता – बीना बाघ