नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में मोदी सरकार 5 नए कानूनों सहित 15 विधेयक पेश करने की तैयारी में है। वहीं, विपक्ष कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है।
सरकार का एजेंडा: 5 नए कानून सहित 15 विधेयक
मोदी सरकार ने सत्र के दौरान सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला विधेयक सहित 5 नए कानून पेश करने की योजना बनाई है। इसके अलावा, वक्फ विधेयक समेत अन्य लंबित विधेयकों पर भी विचार किया जाएगा। वक्फ विधेयक को लेकर विपक्ष और कई मुस्लिम संगठनों ने विरोध जताया है।
विपक्ष के मुद्दे: अडानी, मणिपुर, प्रदूषण और रेल दुर्घटनाएं
सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने अडानी समूह पर रिश्वतखोरी के आरोपों, मणिपुर की स्थिति, उत्तर भारत में बढ़ते प्रदूषण और हाल की रेल दुर्घटनाओं पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस ने अडानी मामले को प्राथमिकता के आधार पर सत्र के पहले दिन उठाने की बात कही है।
सर्वदलीय बैठक का उद्देश्य
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस नेता जयराम रमेश और अन्य दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में सरकार ने अपने विधायी एजेंडे से विपक्ष को अवगत कराते हुए संसद के सुचारू संचालन के लिए सहयोग मांगा।
संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर विशेष कार्यक्रम
सत्र के दौरान पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा।
इस सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस और हंगामे की संभावना है। अब देखना होगा कि सरकार अपने विधायी एजेंडे को कैसे आगे बढ़ाती है।
संवाददाता – बीना बाघ