रायपुर(Raipur) में आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की 20वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न खनिज परियोजनाओं और अधोसंरचना के लिए वित्तीय स्वीकृति दी गई। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद और राहुल भगत, वित्त सचिव श्रीमती शारदा वर्मा, खनिज संचालक सुनील जैन, संयुक्त संचालक खनिज अनुराग दीवान समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री साय ने बैठक के दौरान अधिकारियों से समिति के पूर्व में लिए गए निर्णयों और निधि के उपयोग की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि उपलब्ध निधि को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में बड़े पैमाने पर अधोसंरचना निर्माण की योजनाओं पर विचार किया जाए।
बैठक में चर्चा के बाद छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरपोरेशन को डोंगरगढ़-कबीरधाम-मुंगेली-कटघोरा रेलमार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण और प्रारंभिक निर्माण कार्य हेतु 300 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई। साथ ही, संचालनालय भौमिकी और खनिकर्म के लिए खनिज अन्वेषण, खनिज ब्लॉक की नीलामी और खानों के आईटी आधारित नियमन के लिए 83 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।
इसके अलावा, खनिज राजस्व में वृद्धि की संभावनाओं के अध्ययन और खनन क्षेत्र में सुधार के लिए विशेषज्ञ संस्थाओं की सेवाएं लेने हेतु 20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि देने का निर्णय भी लिया गया।गौरतलब है कि खनिज विभाग द्वारा प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाले कुल खनिज राजस्व का 5% हिस्सा खनिज विकास निधि में आरक्षित किया जाता है।
इस निधि से सलाहकार समिति की अनुशंसा पर संचालनालय भौमिकी और खनिकर्म, सीएमडीसी, रेल और सड़क परिवहन तथा खनन क्षेत्र में आवश्यक अधोसंरचना निर्माण के लिए राशि आवंटित की जाती है।
संवाददाता – बीना बाघ