रायपुर(Raipur) छत्तीसगढ़ में मंगलवार को साय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें राज्य के विकास और कल्याण के लिए कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में कुल आठ से अधिक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें शिक्षा, कृषि, आवास, और अन्य क्षेत्रों में कई बदलाव किए गए हैं।
1. सरकारी स्कूलों में बोर्ड परीक्षा का फैसला
साय कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा (सेंट्रलाइज्ड एग्जाम) कराने का फैसला किया है। स्कूल शिक्षा विभाग को इस फैसले को लागू करने का अधिकार दिया गया है, ताकि बच्चों के शैक्षिक स्तर की एकसमानता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।
2. किसानों के लिए महत्वपूर्ण कदम
कृषि क्षेत्र में भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। 2024-25 के खरीफ विपणन वर्ष में मक्के की फसल को प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत लाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही दलहन-तिलहन और रबी विपणन वर्ष 2025-26 में चना, मसूर, और सरसों के उपार्जन के लिए एजेंसी नियुक्त करने का भी फैसला किया गया है।
3. बीजों की उपलब्धता और अन्य कृषि फैसले
किसानों को उन्नत बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी निर्णय लिया गया है। विभिन्न योजनाओं में केंद्रीय नोडल सीड एजेंसी से सीधे बीज खरीदने का प्रावधान किया जाएगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को इस कार्य के लिए छूट देने का निर्णय भी लिया गया है।
4. ऊर्जा शुल्क में बदलाव
साय कैबिनेट ने 2023 में ऊर्जा विकास शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया है और हरित ऊर्जा शुल्क में इजाफे के प्रावधान को रद्द कर दिया है, जिससे आम नागरिकों को राहत मिलेगी।
5. आवास और नगरीय विकास में फैसले
आवास और नगरीय विकास के क्षेत्र में भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले हुए। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के तहत आवासीय भूखंडों के लिए व्यपवर्तन शुल्क और आर्थिक दंड में छूट दी जाएगी। इस फैसले से मकान खरीदने वालों को राहत मिलेगी।
6. राजनीतिक आंदोलन से जुड़े मामले
राज्य सरकार ने राजनीतिक आंदोलन से जुड़े कुल 54 मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है, जिनमें न्यायालय से इन मामलों को वापस लिया जाएगा।
7. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हितग्राहियों को चना उपलब्ध कराने के लिए NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा, जिससे वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुगमता आएगी।
इन फैसलों से राज्य के विभिन्न वर्गों को लाभ होगा, और छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
संवाददाता – बीना बाघ